माहिती शोधा

आजचे बाजारभाव लाइव्ह सर्च करून पहा👇

शेळी पालन अनुदान योजना २०२६: १० शेळ्या व १ बोकड वाटपावर मिळणार ७५% सरकारी अनुदान; असा करा अर्ज!

🐐 पशुसंवर्धन शेतीपूरक विशेष योजना 📅 दिनांक: ३० सप्टेंबर २०२६ | ✍️ कृषीवार्ता टीम

शेळी पालन अनुदान योजना २०२६: १० शेळ्या व १ बोकड वाटपावर मिळणार ७५% सरकारी अनुदान; असा करा ऑनलाईन अर्ज!

⚡ महत्त्वाचा सारांश: ग्रामीण भागात शेतीला शाश्वत जोडधंदा निर्माण करण्यासाठी आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत '१० शेळ्या + १ बोकड' (१०+१ शेळी गट) वाटप योजना राबवली जात आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठी ७५% थेट शासकीय अनुदान तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५०% अनुदान दिले जाते.

शेतकरी बांधवांनो, शेतीमध्ये वारंवार येणारा दुष्काळ आणि बाजारातील भावांची अनिश्चितता यावर शेळीपालन हा सर्वात खात्रीशीर आणि कमी खर्चाचा पूरक व्यवसाय मानला जातो. शेळीला 'गरिबांची गाय' म्हटले जाते, कारण अगदी अल्प जागेत आणि घरच्या चाऱ्यावर शेळीपालन सहज करता येते. उस्मानाबादी, संगमनेरी यांसारख्या देशी सुधारित शेळ्यांना बाजारात मटण आणि पैदाशीसाठी प्रचंड मागणी असल्याने या योजनेतून शेतकऱ्यांना नियमित शाश्वत उत्पन्न मिळवणे शक्य होते.

📊 योजनेचे स्वरूप व अनुदानाचे प्रमाण (Subsidy Breakdown)

प्रवर्ग / लाभार्थी गट शासकीय अनुदान टक्केवारी लाभार्थी हिस्सा (Self Share)
अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) ७५% शासकीय अनुदान (कमाल रु. ७५,००० ते १ लाख) २५% (स्वतः किंवा बँक कर्ज)
सर्वसाधारण / इतर मागास प्रवर्ग (Open / OBC / EWS) ५०% शासकीय अनुदान (कमाल रु. ५०,००० ते ७५ हजार) ५०% (स्वतः किंवा बँक कर्ज)
समाविष्ट घटक १० शेळ्या + १ पैदाशीचा बोकड, शेड बांधकाम सहाय्य व ३ वर्षांचा विमा संरक्षण

✅ लाभार्थी पात्रता व प्राधान्यक्रम अटी (Eligibility Criteria)

  1. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असावा.
  2. अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
  3. अर्जदाराकडे स्वतःची शेतजमीन असावी किंवा जनावरांसाठी चारा लागवडीची / चरण्याची व्यवस्था असावी (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक शेतकरी व भूमिहीन शेतमजुरांना प्राधान्य).
  4. महिला व बचत गट प्राधान्य: महिला बचत गट सदस्य, विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
  5. शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून (कृषी विज्ञान केंद्र / पशुसंवर्धन विभाग) शेळीपालन प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना निवडीत अतिरिक्त गुण / प्राधान्य मिळते.
  6. अर्जदाराचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले (Aadhaar Seeded / DBT Active) असणे बंधनकारक आहे.

📑 आवश्यक कागदपत्रांची यादी (Documents Checklist)

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) व पॅन कार्ड.
  • चालू वर्षाचा ७/१२ व ८-अ उतारा (किंवा भूमिहीन असल्यास ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला).
  • आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत / कॅन्सल चेक.
  • अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) असल्यास अधिकृत जात प्रमाणपत्र.
  • शेळीपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (Training Certificate - असल्यास).
  • रहिवासी दाखला / शिधापत्रिका (Ration Card).
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि आधार लिंक मोबाईल नंबर.

📲 ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Application)

पायरी १: पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत पोर्टल ah.mahabmms.gov.in किंवा महाडीबीटी पोर्टलला भेट द्या.

पायरी २: 'नवीन लाभार्थी नोंदणी' पर्यायावर क्लिक करून आधार क्रमांक व मोबाईल ओटीपीच्या साहाय्याने नोंदणी करा.

पायरी ३: वैयक्तिक माहिती, पत्ता, प्रवर्ग आणि शैक्षणिक पात्रतेचा तपशील भरून प्रोफाइल १००% पूर्ण करा.

पायरी ४: 'योजनांसाठी अर्ज करा' मेनूमध्ये जाऊन '१० शेळ्या + १ बोकड वाटप योजना' घटकाची निवड करा.

पायरी ५: आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा आणि नाममात्र अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करा.

पायरी ६: जिल्हास्तरीय समितीमार्फत संगणकीय सोडत निघाल्यावर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना SMS येतो. त्यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शेळी खरेदी करून टॅगिंग केले जाते व अनुदान थेट खात्यात जमा होते.

🔗 महत्त्वाच्या लिंक्स व अधिकृत माहिती

तपशील माहिती / अधिकृत लिंक
योजनेचे नाव १० शेळ्या + १ बोकड गट वाटप अनुदान योजना
अंमलबजावणी विभाग पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन व जिल्हा परिषद
अधिकृत अर्ज पोर्टल dahd.maharashtra.gov.in
पुण्यश्लोक शेळी महामंडळ mhsgc.org
अनुदान वितरण थेट लाभ हस्तांतरण (Aadhaar DBT Bank Transfer)

⚠️ बळीराजासाठी महत्त्वाचा सल्ला (Krushivaarta Advisory)

शेळी खरेदी करताना स्थानिक हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीच्या शेळ्यांना प्राधान्य द्यावे. शासकीय खरेदी करताना स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समक्ष शेळ्यांचे आरोग्य प्रमाणपत्र (Health Certificate) आणि कानात इअर टॅगिंग (Ear Tagging) करणे अनिवार्य असते. टॅगिंग आणि विमा पॉलिसी पूर्ण झाल्याशिवाय अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होत नाही.

📲 कृषीवार्ता व्हॉट्सॲप चॅनेलमध्ये सामील व्हा!

दररोजचे ताजे बाजार भाव, पशुसंवर्धन योजना, हवामान अंदाज आणि सर्व नवीन शासकीय योजना थेट मोबाईलवर मोफत मिळवा.

👉 येथे क्लिक करून व्हॉट्सॲप चॅनेल जॉईन करा
माहिती स्रोत: पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळ. शेतकरी माहिती व स्वयंरोजगार जनजागृतीसाठी प्रकाशित.